देवभूमि का देवतुल्य स्वरूप बनाए रखने के लिए धामी सरकार प्रतिबद्ध : अनिल नौटियाल

प्रेस वार्ता में धामी सरकार के निर्णयों को सराहा

अमर हिंदुस्तान

गोपेश्वर। भारतीय जनता पार्टी जनपद चमोली की एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता रविवार को यहां लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में सम्पन्न हुई। प्रेस वार्ता को कर्णप्रयाग विधानसभा विधायक अनिल नौटियाल व भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश मैखुरी ने सम्बोधित किया। प्रेस वार्ता में विधायक अनिल नौटियाल ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य एवं जनहित में ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। धामी केबिनेट द्वारा लिये गये निर्णय राज्य के लिए एवं राज्यवासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि देवभूमि के देवतुल्य स्वरूप को बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री धामी का योगदान हमेशा याद किया जाएगा । इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट द्वारा राज्य के चार धाम व अन्य प्रमुख मन्दिरों के नाम से ट्रस्ट या समिति गठित किये जाने के विरूद्ध कठोर विधिक प्राविधान किये हैं। दरअसल हाल के समय में राज्य में कतिपय व्यक्ति / संस्थाओं द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में अवस्थित चार धाम यथा श्री केदारनाथ धाम, श्री बद्रीनाथ धाम, श्री गंगोत्री धाम, श्री यमुनोत्री धाम व अन्य प्रमुख मन्दिरों के नाम का अथवा इनके संचालन हेतु गठित ट्रस्ट/ समिति के नाम से मिलते-जुलते नाम का प्रयोग कर ट्रस्ट/ समिति आदि बनाई जा रही है।प्रदेश में इस प्रकार की गतिविधियों से जन सामान्य में असमंजस की स्थिति उत्पन्न होने के साथ ही स्थानीय परम्पराओं एवं धार्मिक मान्यताओं को भी ठेस पहुँचती है तथा स्थानीय स्तर पर आक्रोश की भी सम्भावना रहती है। इसके दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा कड़े विधिक प्राविधान लागू किये जाने का निर्णय कैबिनेट द्वारा राज्य हित में लिया गया है। अब राज्य के अन्दर अथवा राज्य के बाहर कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था किसी समिति अथवा ट्रस्ट का गठन कर राज्य के चार धामों एवं प्रमुख मंदिरों के नाम पर समिति अथवा ट्रस्ट का गठन नहीं कर पायेगा। इससे इस संबंध में उत्पन्न विवाद का भी समाधान हो सकेगा।उन्होंने कहा कि धामी केबिनेट द्वारा हिंदू संस्कृति एवं परंपराओं को अक्षुण्ण रखने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि आज वे लोग शोर मचा रहे हैं जिन्होंने 2015 में मुंबई में बने बदरीनाथ मंदिर का उद्घाटन किया था। इसके अंतर्गत जेएनयू की तर्ज़ पर उत्तराखंड के किसी एक विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज शुरू करने का निर्णय लिया है, जिसमें हिंदू संस्कृति, परंपरा और पुरातन ज्ञान का अध्ययन कराया जायेगा। उन्होंने धामी सरकार के उस निर्णय की भी सराहना की जिसमें छोटे एवं मंझले स्थानीय ठेकेदारों के प्रोत्साहन के लिए पाँच लाख तक के टेंडरों को स्थानीय लोगो को ही दिये जाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही नियोजन विभाग स्थानीय ठेकेदारों को कौशल विकास का भी प्रशिक्षण दिया जाने प्रस्ताव कैबिनेट द्वारा पास किया गया है। यह निर्णय राज्य के लोगों की आकांक्षा के अनुरूप है।श्री नौटियाल ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के सभी किसानों को बड़ी राहत देने का काम करते हुए केबिनेट से पाँच लाख तक के ऋण पर स्टाम्प ड्यूटी माफ़ करने का निर्णय लिया है। यह किसानों के लिये बड़ी राहत देने का काम सरकार ने किया है । उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा बीमार व्यक्तियों के उपचार के लिए भी राहत भरा निर्णय लिया है। केबिनेट द्वारा हॉस्पिटलों में ओपीडी की पर्ची एवं एम्बुलेंस के शुल्क को भी कम करने का निर्णय पास किया है। इसके साथ ही भर्ती मरीज़ों के वार्ड में लगने वाले शुल्क में भी कमी की गई है। मृत होने पर घर तक निःशुल्क एम्बुलेंस छोड़ने का भी निर्णय लिया गया है । कर्णप्रयाग विधायक ने राज्य सरकार की इस बात के लिए भी पीठ थपथपाई जिसमें राज्य अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास निगम उत्तराखण्ड लि. (सिडकुल) के स्थायी कार्मिकों को राज्य सरकार के कार्मिकों के अनुरूप 7वें वेतनमान की संस्तुतियों के आधार पर पुनरीक्षित मकान किराया भत्ता अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में लिया गया निर्णय लिया गया है। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा दिनांक 01 जनवरी, 2024 से महंगाई भत्ते की दरें 50 प्रतिशत किये जाने के आधार पर केन्द्र सरकार की भॉति दिनांक 01 जनवरी, 2024 से सेवानिवृत्तिक ग्रेच्युटी और मृत ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा रुपये 25.00 लाख किये जाने के सम्बन्ध में लिया गया निर्णय बेहद अहम है। इसी तरह राजकीय मेडिकल कॉलेजों में संचालित विभिन्न परास्नातक मेडिकल पाठ्यक्रमों में वर्तमान प्रख्यापित बॉण्ड की शर्तों में संशोधन किये जाने के संबंध में निर्णय भी स्वागत योग्य है। वर्तमान में राजकीय मेडिकल कॉलेज, पिथौरागढ़ तथा हरिद्वार हेतु स्वीकृत ढाचों में स्टाफ नर्स के पद को “आउटसोर्स“ के स्थान पर “सीधी भर्ती“ के माध्यम से भरे जाने के संबंध में प्रकरण को समक्ष रखते हुए मंत्रिमण्डल द्वारा सहमति व्यक्त की गयी है। उत्तराखण्ड राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं जिला उप जिला चिकित्सालयों में यूजर चार्जेज की दरों में संशोधन किये जाने का निर्णय भी जनहित में उठाया गया सार्थक कदम है। इसी तरह जनपद पिथौरागढ़ स्थित नैनी सैनी एयरपोर्ट को भारतीय वायु सेना को हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में वायुसेना को हस्तगत किये जाने की जो अनुमति प्रदान की गयी है, उस पर मंत्रिमंडल द्वारा पुनर्विचार किये जाने के सम्बन्ध में कैबिनेट द्वारा निर्णय लिया गया है। कैबिनेट द्वारा “हाउस आफ़ हिमालया” कम्पनी के वित्तीय एवं प्रशासनिक नियमों एवं कम्पनी संचालन हेतु पदों के स्वीकृति, भर्ती इत्यादि पर मंत्रिमण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। यह भी बेहतर निर्णय है। प्रेस वार्ता में भाजपा के वरिष्ठ नेता व जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष गजेंद्र रावत, निवर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती पुष्पा पासवान, भाजपा प्रदेश कार्यकारणी सदस्य संदीप रावत, जिला महामंत्री कुलदीप वर्मा, भाजपा जिला मीडिया प्रभारी राजेंद्र हटवाल, भाजपा जिला मंत्री नंदी राणा, राज्य अनूसूचित जाति आयोग की सद्स्य भागरथी कुंजवाल रहे।